मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- स्थानांतरण नीति का अनुमोदन: मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी। जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। आवेदन 6 से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी।
- ग्राम पंचायत का नाम परिवर्तन: मुख्यमंत्री जी के घोषणानुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम ‘‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा‘‘ किए जाने का अनुमोदन किया गया।
- ग्राम पंचायतों के नाम परिवर्तन: कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम सोनपुर और बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम चन्दनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया।
- कलाग्राम की स्थापना: छत्तीसगढ़ राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में कलाग्राम की स्थापना हेतु संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
- राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी: नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
- किफायती जन आवास नियम, 2025: राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती भूखंड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया।
- युवा रत्न सम्मान योजना: युवा कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत हर वर्ष एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित किया जाएगा।
- प्रशिक्षक भर्ती में शिथिलीकरण: राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षक (कोच) के पद पर भर्ती हेतु राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मानदंड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिलीकरण करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30: ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30‘‘ का अनुमोदन किया गया।
इन निर्णयों से राज्य में विकास, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।