रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने किसानों, बजट और विधानसभा सत्र से संबंधित अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिपरिषद ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि का भुगतान होली पर्व से पहले एकमुश्त किए जाने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान होली से पूर्व एकमुश्त किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपये के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र (फरवरी-मार्च 2026) हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया। साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2026-27 के विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और आगामी बजट सत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।