1. दलहन-तिलहन की सरकारी खरीद पर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद ने 14 नवंबर 2025 को खरीफ और रबी विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सरसों, मसूर सहित सभी दलहन-तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखने का निर्णय लिया है।
यह खरीद पहले की तरह पीएसएस—प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत होगी।
इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।
2. शासन कार्य आवंटन नियम में बदलाव — दो विभागों का विलय
कैबिनेट ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए—
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में
- बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में
विलय कर दिया है।
सरकार का दावा है कि यह निर्णय सुशासन और ‘मिनिमम गवर्नमेंट–मैक्सिमम गवर्नेंस’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3. धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की मंजूरी
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए सरकार ने—
- 15,000 करोड़ रुपए की पूर्व प्रदत्त शासकीय गारंटी का पुनर्वेधीकरण (रोल-ओवर), और
- विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपए की गारंटी
मंजूर कर दी है।
यह राशि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी प्रक्रिया में उपयोग की जाएगी।
4. ईडब्ल्यूएस–एलआईजी आवासों की बिक्री पर नए प्रावधान
राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं—दीनदयाल, अटल आवास, अटल विहार और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना—में अविक्रित घरों की बिक्री के नियम बदले गए।
मुख्य बिंदु—
- तीन बार विज्ञापन के बाद भी अगर घर नहीं बिकते, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति को बेचा जा सकेगा, लेकिन अनुदान सिर्फ EWS/LIG को ही मिलेगा।
- बड़े पैमाने पर खरीद (Bulk Purchase) की अनुमति—एकल व्यक्ति, सरकारी/निजी संस्थाएं एक से अधिक संपत्तियां खरीद सकेंगी, पर बिना अनुदान।
- इन नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।
5. नवा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर देने की मंजूरी
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को—
दीर्घकालीन संचालन और विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।
इससे—
- राज्य के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी
- और भविष्य में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ने की संभावना है।