छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में विपक्षी नेताओं की कथित निगरानी को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ गुप्त निगरानी रखी जा रही है, ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सके। बघेल ने कहा कि यह कार्रवाई लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और इससे यह साफ होता है कि भाजपा अपनी हार से बौखलाकर इस तरह के असंवैधानिक कदम उठा रही है।
भूपेश बघेल ने क्या कहा?
कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ” छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के आदेश पर विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यह निगरानी न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अनुचित है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी खतरनाक है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है, ताकि वे अपनी आवाज उठाने से डरें और उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ सीमित हो जाएं।
निगरानी के आरोपों की गंभीरता
पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए विशेष एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विपक्षी नेताओं को सत्ताधारी दल के मंत्रियों और नेताओं द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इस तरह की निगरानी और उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है?
भाजपा का जवाब
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इन आरोपों के बाद भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह आरोप सिर्फ राजनीति का हिस्सा हैं और उन्हें इस मुद्दे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “हमारी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है और हम विपक्षी नेताओं की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।”
विपक्षी नेताओं का समर्थन
इस विवाद में कई विपक्षी नेताओं ने भूपेश बघेल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं की निगरानी करना और उन्हें डराना-धमकाना लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, “इस तरह के कृत्य लोकतंत्र की हत्या करने के समान हैं। अगर सरकार विपक्ष को डरा-धमका कर सत्ता में बने रहना चाहती है, तो यह संविधान और जनता के अधिकारों के खिलाफ है।”
निगरानी का प्रभाव
राज्य में विपक्षी नेताओं पर निगरानी रखने की इस घटना ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम विपक्षी नेताओं के खिलाफ नकारात्मक भावना पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जब तक यह आरोप साबित नहीं होते, तब तक राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ता रहेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात जोर पकड़ती रहेगी।
इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि क्या सरकार इन आरोपों का खंडन करती है या फिर इस पर कोई ठोस कार्रवाई करती है। क्या यह मुद्दा आने वाले समय में राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यह विवाद विपक्ष और सत्ता के बीच एक नई कड़ी जोड़ने जैसा है।