14 मई 2025 | रायपुर
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, कलाकारों को आर्थिक संबल देने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ शुरू होगा
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’’ शुरू करने का निर्णय लिया है।
- मुख्य विशेषताएं:
- शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग।
- कमजोर शालाओं की नियमित मॉनीटरिंग अधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा।
- पालक-शिक्षक बैठकें (PTM) अनिवार्य बनेंगी।
- मॉडल शालाओं का भ्रमण कार्यक्रम।
- कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और विद्यार्थियों की उपलब्धियों में बढ़ोतरी।
2. कलाकारों और साहित्यकारों को अब मिलेगी 5000 रुपये मासिक सहायता
राज्य के जरूरतमंद साहित्यकारों और कलाकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है।
- योजना का इतिहास:
- योजना 1986 में शुरू हुई थी, तब सहायता 150-600 रुपये थी।
- 2007 में 1500 रुपये और 2012 में 2000 रुपये की गई थी।
- अब 12 वर्षों बाद यह 5000 रुपये की गई।
- लाभ:
- वर्तमान में 162 कलाकार लाभान्वित हो रहे हैं।
- वार्षिक खर्च 38.88 लाख से बढ़कर 97.20 लाख रुपये होगा।
- अतिरिक्त वार्षिक भार: 58.32 लाख रुपये।
3. औद्योगिक भूमि आबंटन नियमों में संशोधन
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- इससे लैंड बैंक और औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि आबंटन प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और स्पष्ट।
- निवेशकों को आवंटन प्रक्रिया समझने में सुविधा होगी।
4. नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन
राज्य की औद्योगिक विकास नीति को अधिक रोजगारोन्मुख और निवेशक हितैषी बनाने के लिए अनेक संशोधन किए गए हैं।
- मुख्य प्रावधान:
- स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को अनुदान।
- हाइड्रोपोनिक, एयरोपोनिक खेती को बढ़ावा।
- खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन।
- गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों को बढ़ावा।
- ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखंडों में अनुमति।
- बस्तर व सरगुजा में होटल-रिसॉर्ट निर्माण के लिए निवेश सीमा में छूट।
- कपड़ा उद्योग को 200% प्रोत्साहन।
- लॉजिस्टिक नीति से छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब।
- दिव्यांगजनों को अधिक योजनाओं का लाभ।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा व एयरोस्पेस सेक्टर के लिए विशेष पैकेज।
- निजी औद्योगिक पार्क और प्लग एंड प्ले फैक्ट्री को प्रोत्साहन।
- CBSE स्कूल और मिनी मॉल निर्माण को थ्रस्ट सेक्टर की मान्यता।
मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, कृषि और युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन होगा। ये निर्णय राज्य के समग्र और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
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