रायपुर, 17 मार्च 2026।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में गत दिवस वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन और संसदीय कार्य विभाग से संबंधित ₹3,622.86 करोड़ की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। यह प्रस्ताव राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
वन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वनवासियों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्षा ऋतु में करीब 3.50 करोड़ पौधों के रोपण और वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
वन सुधार के लिए:
- बिगड़े बांस वनों के लिए ₹80 करोड़
- क्षतिग्रस्त वनों के पुनर्विकास के लिए ₹310 करोड़
- भू-जल संरक्षण के लिए ₹120 करोड़
- नदी तट संरक्षण के लिए ₹7 करोड़
राज्य में 44.25% वन आवरण के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल है।
वन्यजीव संरक्षण और रोजगार
वन्यजीव संरक्षण के लिए ₹320 करोड़ और ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के तहत ₹23.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही:
- 1484 वनरक्षक पदों पर भर्ती
- 50 सहायक ग्रेड-3 पद
- वनवासियों के लिए भूमि अधिकार आधारित योजनाएं
वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ
- चरणपादुका योजना के लिए ₹60 करोड़
- सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ₹50 करोड़
- वन उत्पाद आधारित आजीविका को बढ़ावा
परिवहन: 560 गांवों को पहली बार बस सुविधा
“मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना” के तहत:
- 80 मार्गों पर 81 बसें संचालित
- करीब 560 गांवों को पहली बार कनेक्टिविटी
अन्य प्रावधान:
- ई-मॉनिटरिंग (ANPR, रडार कैमरे) के लिए ₹50 करोड़
- ई-ट्रैक केंद्र के लिए ₹15 करोड़
- इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी ₹100 करोड़
सहकारिता: किसानों को ब्याज मुक्त ऋण
- ₹300 करोड़ का प्रावधान शून्य ब्याज ऋण के लिए
- 15.55 लाख किसानों को ₹7,822 करोड़ का ऋण वितरित
- 515 नई PACS समितियों के लिए ₹150 करोड़
रामसर साइट और जैव विविधता
बिलासपुर का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित हुआ है। वर्ष 2030 तक 20 वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
संसदीय कार्य विभाग
विधानसभा और शासन के समन्वय के लिए ₹122.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- केदार कश्यप बजट 2026
- छत्तीसगढ़ बजट वन विभाग
- ग्रामीण बस योजना छत्तीसगढ़
- किसानों को ब्याज मुक्त ऋण छत्तीसगढ़
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