रायपुर, 17 मार्च 2026।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में गत दिवस अनुसूचित जाति विकास तथा कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में 573 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.88 प्रतिशत अधिक है। वहीं, अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से 12 हजार 970 करोड़ रुपए का समेकित प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार “मनखे-मनखे एक समान” के सिद्धांत पर कार्य करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है।
प्रदेश में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में 342 प्री-मैट्रिक और 92 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं। नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए तथा छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘CG ACE’ योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत ‘उड़ान’, ‘शिखर’ और ‘मंजिल’ घटकों के माध्यम से विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए 7 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
सतनाम पंथ से जुड़े गिरौदपुरी-भंडारपुरी क्षेत्र के विकास के लिए 2.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें सोलर स्ट्रीट लाइट, सड़क और सामुदायिक सुविधाओं का विकास शामिल है।
कौशल विकास और रोजगार पर जोर
सदन में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का बजट भी पारित किया गया। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राज्य में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत किया जा रहा है।
छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ रुपए तथा उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राज्य में वर्तमान में 201 शासकीय और 113 निजी आईटीआई संचालित हैं। 145 आईटीआई में मशीन और उपकरणों की व्यवस्था के लिए 25 करोड़ रुपए तथा 35 आईटीआई में भवन निर्माण और मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के तहत सुकमा के जगरगुंडा और नारायणपुर के ओरछा में नए आईटीआई स्थापित किए जाएंगे।
रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए वर्ष 2026-27 में रोजगार मेलों के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 372 प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 9 हजार 756 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के लिए 38 करोड़ रुपए तथा लाईवलीहुड कॉलेज योजना के लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।