नगरीय निकायों को बड़ी सौगात: 15वें वित्त आयोग से 195 करोड़ जारी, पेयजल और स्वच्छता को मिलेगी रफ्तार
रायपुर, 18 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य को कुल 194.93 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिससे शहरी विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। इस राशि का लाभ राज्य के 139 नगरीय निकायों को मिलेगा।
पेयजल और स्वच्छता पर विशेष जोर
जारी राशि में से 116.96 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से:
- स्वच्छ पेयजल आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)
जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाएगा। इससे शहरों में साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर पेयजल सुविधाएं मिलेंगी।
आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अनटाइड फंड
इसके अलावा, 77.97 करोड़ रुपये अनटाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग:
- सड़क निर्माण
- नाली व्यवस्था
- अन्य शहरी आधारभूत ढांचे के विकास
में किया जाएगा, जिससे शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
सरकार की प्रतिक्रिया
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इस सहायता पर खुशी जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शहरी विकास को गति दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यह फंड शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुविधायुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राशि का उपयोग पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि इसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे।
शहरी विकास को मिलेगा नया आयाम
इस वित्तीय सहायता से छत्तीसगढ़ के शहरों में:
- बुनियादी सुविधाओं में सुधार
- स्वच्छता व्यवस्था में मजबूती
- सतत विकास को बढ़ावा
मिलेगा, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास तेज़ होगा।